- सरकार 20 नए एम्स खोलने के अलावा 73 मेडिकल कॉलेजों को भी विकसित करेगी।
- वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत अब 5 लाख रुपये तक निवेश कर सकेंगे।
नई दिल्ली. कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्र ने बुधवार को किसानों को कई सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर कई फैसले किए गए। इनमें कृषि विस्तार उप मिशन, चीनी मिलों को सहायता समेत कई योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय कानून और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट ने देश में 20 नए एम्स खोलने पर भी अपनी मुहर लगा दी है। सरकार अगले दो साल में जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने को लेकर 14,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार
- रविशंकर प्रसाद ने बताया, " प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है। इस योजना के तहत 20 नए एम्स का निर्माण होगा।
- हर एम्स में करीब 3,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इस तरह करीब 60,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ट्रामा सेंटर खुलेंगे।
- कैबिनेट ने नई दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 100 बेड वाला एक सामान्य अस्पताल खोलने की भी मंजूरी दी है। इसके निर्माण में करीब 95 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।
लखनऊ, चेन्नई व गुवाहाटी हवाई अड्डों पर बनेंगे नए टर्मिनल
- केंद्रीय मंत्री के अनुसार, "आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने देश के विभिन्न हवाई अड्डों के लिए 21,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चेन्नई हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल बनाने के साथ उसको विकसित करने के लिए 2,467 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। नए टर्मिनल में हरित भवन जैसी विशेषताएं होंगी। इसका मकसद जीआरआईएचए-4 स्टार की रेटिंग हासिल करना है।"
- प्रसाद ने कहा, "गुवाहाटी और लखनऊ हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए क्रमश- 1,383 और 1,232 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।"
सरकार ने दी चीनी मिलों को सहायता
- केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को 5.5 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, ताकि चीनी मिलें किसानों के बकाए का भुगतान कर सकें। इस पर सीसीईए ने अपनी मुहर लगा दी है।
- रवि शंकर प्रसाद ने बताया, यह राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए 'हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना' शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए 2019-20 तक 33,273 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
कृषि विस्तार उप मिशन के तहत 2,961 करोड़ रुपये मंजूर
- कृषि विस्तार उप मिशन (एसएमएई) के तहत 2961.26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
- बीज तथा पौध रोपण सामग्री उप मिशन में केंद्र की कुल हिस्सेदारी 920.6 करोड़ रुपए तय की गई है। इसका उद्देश्य प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन बढ़ाना, बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाना, बीज उत्पादन शृंखला को मजबूत बनाना, बीज उत्पादन में नई तकनीकों और तौर-तरीकों को प्रोत्साहित करना है।
- कृषि मशीनीकरण उपमिशन के तहत 3,250 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इससे छोटे किसानों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा सकें और आर्थिक नुकसानों की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को बढ़ावा मिल सके।
- पौध संरक्षण उपमिशन (एसएमपीपीक्यू) में केंद्र 1022.67 करोड़ रुपए देगा।
प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश सीमा हुई दोगुनी
- रविशंकर प्रसाद ने बताया, "वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 कर दी है। "
- केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर एक तय राशि देने के उद्देश्य से शुरू की थी। इसमें निवेश की आखिरी तारीख 3 मई 2018 थी।
- पहले इसमें अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक की राशि ही निवेश की जा सकती थी, जिसे सरकार ने अब दोगुना कर दिया है। इससे निवेशकों को 10 हजार रुपये तक की मासिक आय हो सकेगी।
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